काठमाडौं, २० चैत । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत १३ गते गरेको शासकीय सुधारका १०० बुँदे निर्णयमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदा नं. ८५ को कार्यान्वयनमा प्रगति देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार, विपन्नको उपचारमा पहुँच, अस्पतालको सेवा गुणस्तर, र आपतकालीन उद्धारमा महत्वपूर्ण कार्यहरू भएका छन्।
३२ अस्पतालमा १०% बेड निःशुल्क।
अस्पताल सेवा सुधार निर्देशिकाको मस्यौदा तयार।
मधेस र सुदूरपश्चिममा जलन वार्डको विस्तार।
पहाडी क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी बनाइँदै।
गुनासो सुन्न QR Code र इमेलको प्रयोग।
१. अस्पतालका १० प्रतिशत बेडमा निःशुल्क उपचार
मन्त्रालयले १९ वटा निजी र १३ वटा सरकारी गरी कुल ३२ वटा अस्पतालका १० प्रतिशत बेडहरू विपन्न तथा असहायका लागि निःशुल्क छुट्याएको छ। यसको पारदर्शी व्यवस्थापनका लागि हाल मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा नियमित रूपमा विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको छ, जसले गर्दा लक्षित वर्गले सजिलै सेवा पाउने सुनिश्चितता बढेको छ।
२. अस्पताल सेवाको गुणस्तर र अनुगमन
सरकारी अस्पतालहरूको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन वीर अस्पताल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र कान्ति बाल अस्पताल जस्ता प्रमुख संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष अनुगमन गरी पृष्ठपोषण प्रदान गरिएको छ। मन्त्रालयले ‘अस्पताल सेवा सुधार निर्देशिका’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ।
साथै, चैत १५ गते संघीय र प्रादेशिक अस्पतालहरूसँग गरिएको छलफल पछि विभिन्न अस्पतालहरूले आफ्नै सुधार कार्ययोजना बनाएर सेवामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेका छन्।
३. जलन (Burn) उपचार सेवा विस्तार
नेपालमा जलनका बिरामीहरूको उपचारलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सेवा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। जसअन्तर्गत:
सुदूरपश्चिम प्रदेश: टीकापुर, महाकाली र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जलन वार्ड स्थापनाको तयारी सुरु भएको छ।
मधेश प्रदेश: कलैया अस्पतालमा सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ भने मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनकपुरमा अवरुद्ध रहेको जलन उपचार सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ।
४. हवाई एम्बुलेन्स र आपतकालीन उद्धार
दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रका नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सुदूरपश्चिम, मध्य र पूर्वी नेपालमा एयर एम्बुलेन्सलाई ‘स्ट्यान्डबाई’ (Standby) अवस्थामा राखिएको छ। विशेषगरी दुर्गमका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगाउन ‘हवाई उद्धार कार्यविधि’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ।
५. गुनासो सम्बोधनका लागि ‘डिजिटल’ संयन्त्र
स्वास्थ्य सेवा लिँदा भोग्नुपरेका समस्या र गुनासोहरू तत्काल सुन्न मन्त्रालयले QR Code र छुट्टै इमेल (gunaso.mohp@gmail.com) को व्यवस्था गरेको छ। एकीकृत प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने यस्ता गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले विशेष संयन्त्र परिचालन गरेको छ, जसले सेवाग्राही र प्रशासनबीचको दूरी घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित :- २०८२ चैत्र २०, शुक्रबार
सम्बन्धित खवर
